पटना हाईकोर्ट परिसर एवं कोर्ट रूम में हाई स्पीड इंटरनेट एवं wifi सुविधा लगाने हेतु लोकजनहित याचिका दायर।

पटना। हाइकोर्ट के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार द्वारा लोकजनहित याचिका दायर किया गया है जिसमे कोर्ट से प्रार्थना किया गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के परिसर और न्यायालय कक्षों में समयबद्ध तरीके से उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसमें वाई-फाई सुविधा भी शामिल हो, उपलब्ध करवाया जाए। अधिवक्ता ने कोर्ट से यह भी प्रार्थना किया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के परिसर के भीतर इंटरनेट और वाई-फाई सुविधाओं के नियमित रखरखाव, सुरक्षा और निर्बाध संचालन के लिए एक व्यापक और प्रभावी नीति तैयार किया जाए ताकि डिजिटल न्यायिक सेवाओं का प्रभाव सुनिश्चित हो सके औऱ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो सके।

अधिवक्ता में अपने याचिका में कहा है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने ई-कोर्ट प्रणाली, वर्चुअल हाइब्रिड सुनवाई, ऑनलाइन कॉज लिस्ट, डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली और ई-फाइलिंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय में उपलब्ध इंटरनेट अत्यंत अपर्याप्त है और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायालय कक्षों, गलियारों और परिसर में तो यह लगभग न के बराबर है, जिसके परिणामस्वरूप ई-फाइलिंग पोर्टल, वर्चुअल सुनवाई प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन केस लिस्ट और डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच में बार-बार व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे वादियों, अधिवक्ताओं और अन्य सभी हितधारकों के लिए न्याय के सुचारू, कुशल और समयबद्ध प्रशासन में गंभीर बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

अधिवक्ता ओम प्रकाश में याचिका में कहा है कि बिहार सरकार एवं हइकोर्ट के महानिबंधक महोदय भी मौजूदा परिस्थितियों और अदालत परिसर में अपर्याप्त और कई अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के न होने से उत्पन्न गंभीर परिणामों से पूरी तरह अवगत हैं, फिर भी अधिकारियों की निरंतर निष्क्रियता और उदासीनता के कारण वकीलों द्वारा झेली जा रही लगातार कठिनाइयों और परेशानियों को जानबूझकर अनदेखा किया है। जिससे अदालतों के कामकाज में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है।